भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशातील सुमारे 50 टक्के च्या वरील लोकसंख्या ही शेतीवर आधारित आहे. म्हणूनच भारताची अर्थव्यवस्था देखील पूर्णतः कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जातात तसेच अमलात देखील आणल्या जातात.
शेती आणि शेतकऱ्यांकरिता या योजना खूपच महत्वपूर्ण असतात. जेणेकरून या योजनांच्या माध्यमातून शेतीचा शाश्वत विकास होईल व पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खूप भर पडेल हि त्या मागची प्रमुख भूमिका आहे. परंतु जर आपण शेतीतून मिळणारे उत्पन्न किंवा शेत जमिनीची विक्रीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे आयकरच्या कक्षेत येतात का?किंवा या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागतो का?याबाबत मात्र बहुतेक जणांना माहिती नसते. हा प्रश्न तरी बऱ्याच जणांना पडतो. याबाबत देखील आयकर नियम असून काही विशिष्ट गोष्टीमध्ये शेत जमिनीवर देखील टॅक्स भरणे गरजेचे असते. म्हणजेच काही विशिष्ट बाबतीत कर आकारला जात नाही तर काही प्रकरणांमध्ये कर आकारला जातो. त्यामुळे हे नियम शेतकऱ्यांना माहीत असणे खूप महत्त्वाचे आहे.
शेत जमिनीचे प्रकार पाहिले तर साधारणपणे ते दोन श्रेणीमध्ये विभागलेले दिसून येतात. यामध्ये पहिली श्रेणी किंवा पहिला प्रकार म्हणजे ग्रामीण भागातील शेती आणि दुसरी म्हणजे शहरी भागातील शेतजमीन होय.
आपल्याला माहित आहे की शहराच्या जवळ किंवा शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र आपल्याला दिसून येते व त्या ठिकाणी लोक शेती करतात. परंतु अशा भागात असलेल्या जमिनींना शेतजमीन म्हणून प्राप्तिकर नुसार मान्यता किंवा ग्राह्य धरले जात नाही.
या शेतजमिनी विषयी आयकर कायदा काय सांगतो? हे माहीत असणे खूप महत्त्वाचे आहे.
आपण आयकर कायद्याचा विचार केला तर यामध्ये कायद्याच्या कलम 2(14) मध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे की,जर शेतजमीन नगरपालिका, नगरक्षेत्र समिती किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्ड या क्षेत्रात येत असेल किंवा तिची लोकसंख्या १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ही जमीन प्राप्तिकर कायद्यानुसार शेतजमीन म्हणून ओळखली जात नाही.
महापालिका किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या १० हजार पेक्षा जास्त परंतु १ लाखापर्यंत असेल तर आणि त्याचबरोबर दोन किलोमीटरच्या परिघांमध्ये जी काही जमीन येते ती जमीन शेत जमीन म्हणून गणली जात नाही. तसेच महापालिका किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या १ लाखापेक्षा जास्त व १० लाखापर्यंत असेल तर त्या परिसरातील ६ किलोमीटरच्या परी क्षेत्रातील जमीन ही शेत जमीन म्हणून ग्राह्य धरली जात नाही. तसेच नगरपालिका किंवा कॅन्टोन्मेंटची लोकसंख्या १० लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्या परिसरातील आठ किलोमीटर परिक्षेत्रातील जमीन ही शेतजमीन म्हणून ग्राह्य धरली जात नाही.
वर आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीला अनुसरून जर या कार्यक्षेत्रामध्ये किंवा परिक्षेत्रामध्ये तुमची जमीन येत नसेल तर ती आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेत जमीन म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. जर आपण प्राप्तीकर कायद्याचा विचार केला तर यामध्ये शेत जमिनीला भांडवली मालमत्ता मानले जात नाही.
त्यामुळे अशा भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून जे काही उत्पन्न मिळते त्यावर कोणत्याही प्रकारचा भांडवली नफा कर आकारला जात नाही. पण वर उल्लेखलेल्या प्रकारामध्ये तुमची जमीन येत असेल तर मात्र ती भांडवली मालमत्ता म्हणून गणली जाते अशा जमिनीची विक्री केली तर त्यातून मिळणारा जो काही नफा असतो त्यावर भांडवली नफा कर भरणे सक्तीचे असते