काळाच्या ओघात शेतीत खूप मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. व शेती ही दिवसेंदिवस कमी होत गेली . मात्र, आजही मुलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष हे राहिलेले आहे. आता शेतात जाण्यास रस्ताच नसल्याच्या तक्रारी आपण कायम ऐकत असतो. किंवा शेताच्या वाटेवरुन अनेकवेळा शेजाऱ्यांमध्ये भांडण-तंटेही होतात. शेतीला येण्या जाण्यासाठी रस्ता नसल्यामुळे देखील बराच वेळा शेती पडीक राहते .एवढेच काय रस्ता नसल्याने शेतीकामासाठी वाहनदेखील शेतामध्ये येत नाही. ज्या प्रमाणात शेतामध्ये उत्पादन महत्वाचे आहे अगदी त्याप्रमाणेच शेत रस्ता देखील महत्वाचा आहे. त्यामुळे कायदेशीर रस्ता नेमका करायचा कसा ? त्यासाठी काय करावे लागते याची माहिती आज आपण घेणार आहोत.
शेत रस्ता कायदा
अर्ज सादर करत असताना सर्वात प्रथम तालुक्यामध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी रहिवासी असणे गरजेचे आहे. याच तालुक्यामध्ये तहसीलदार यांच्या नावाने तयार केलेले लिखित स्वरूपातील अर्ज सादर करावा लागेल. तिथून पुढे तुम्हाला काही महत्त्वाच्या बाबी सुद्धा त्या ठिकाणी नमूद करावे लागतील. त्या म्हणजे कोणाचा आधार घेऊन तुम्ही अर्ज करत आहात (shet rasta magni yojana). या विविध गोष्टी तुम्हाला नमूद करणे बंधनकारक असेल म्हणजे महाराष्ट्र शासन अधिनियम 1966 कलम 143 च्या माध्यमातून बघितले तर नवीन शेत रस्त्यासाठी आपल्याला अर्ज सादर करावा लागणार आहे. ही बाब त्या ठिकाणी नक्कीच नमूद केली आहे.
तिथून पुढे आपण बघितले तर अर्जाचा जो काही महत्त्वाचा विषय आहे तो त्या ठिकाणी मांडावयाचा आहे आणि व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी अर्ज सादर करायचा आहे. अर्जामध्ये र्ज करणार्‍या व्यक्तीचे नाव तसेच त्याच्या शेताविषयी संबंधित संपूर्ण माहिती सादर करावी लागेल
कसा करायचा अर्ज व अर्जाचा मजकूर
तुम्हाला तुमच्या गावच्या तहसीलदारांच्या कडे एक अर्ज करावा लागेल त्. त्यानंतर कशाच्या आधारे तुम्ही हा अर्ज करता आहे ते नमुद करायाचे आहे. त्या खालोखाल अर्जाचा विषय लिहायाचा आहे. विषयामध्ये शेतात येण्या-जाण्यासाठी जमिनिच्या बांधावरून कायमस्वरूपी मिळण्याबाबत, असा विषय नमुद करायाचा आहे. यानंतर अर्जदाराचे नाव आणि शेतीच्या माहिताचा तपशील द्यायचा आहे. यामध्ये अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुक्याचे नाव आणि जिल्ह्याचे नाव असायला पाहिजे. त्याखाली अर्जादाराला आपल्या शेतीचा तपशील द्यायचा आहे. यामध्ये शेती कोणत्या गटात येते तो गट क्रमांक, शेतकऱ्याकडे असलेली शेती किती आहे.
आणि या शेतीवर त्याला किती शेतसारा आकारला जातो, याची माहिती द्यायची आहे. समजा अर्जदाराची शेती जर सामायिक क्षेत्रात येत असेल तर त्याच्या वाटणीला किती शेती येत आहे. यानंतर अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेतजमिनी शेजारी कोणाकोणाची शेती आहे. त्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता याची माहिती द्यायची आहे. यामध्ये अर्जदाराच्या जमिनीच्या चारही दिशांना ज्या शेतकऱ्यांची जमिन आहे. त्या शेतकऱ्यांची नावे व गट नंबर सुद्धा देणे गरजेचे आहे.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
- अर्जदाराचा आणि शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे. त्या जमिनचा कच्चा नकाशा
- अर्जदाराचा जमिनीचा सातबारा उतारा
- शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
- अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
रस्त्याची खरोखरच गरज आहे का?
सर्व कागदपत्रांसह शेतकऱ्याने तहसीलदाराकडे अर्ज केला की, अर्जदार आणि ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्ता जाणार आहे, अशा शेजारच्या शेतकरी यांना नोटीस पाठवून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. त्याचप्रमाणे अर्जदाराला शेत रस्त्याची खरोखरच गरज आहे काय? याचीही तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून खातरजमा केली जाते. एकदा का ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, तहसीलदार शेत रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय घेतात. एकूणच परिस्थिती पाहिल्यानंतर तहसीलदार अर्ज स्विकारतात किंवा अर्ज फेटाळून लावतात.
तहसीलदारांच्या आदेशानंतर रस्ता
तहसीलदारांनी अर्जदार शेतकऱ्याचा अर्ज मान्य केला तर, शेजारील शेतकऱ्याच्या बांधावरून अर्जदार शेतकऱ्याला रस्ता देण्यासाठीचा आदेश काढतात. यामध्ये शेजारच्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचे कमीतकमी नुकसान होईल, याची काळजी घेतली जाते. ८ फूट रूंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. एकावेळेस एक बैलगाडी जाईल इतक्या रूंदीचा रस्ता मंजूर केला जाते. जर तहसीलदार यांनी दिलेला आदेश शेतकऱ्यास मान्य नसेल तर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येते.