फार्मर आयडी कार्ड: शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक डिजिटल ओळख
२० लाख शेतकऱ्यांसाठी इशारा!
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार, Farmer ID card नसल्यास शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, नाशिक जिल्ह्यातच सुमारे २ लाख २८ हजार शेतकरी अजूनही या प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. याचा अर्थ, ४,००० रुपयांच्या अनुदानापासून ते कर्जमाफीसारख्या मोठ्या योजनांपर्यंत त्यांना सर्व काही विसरावे लागेल.
नवीन नियम काय सांगतो?
राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात ॲग्रीस्टेक प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्याअंतर्गत Farmer ID card अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- योजनांसाठी एकच ओळखपत्र: पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान, कर्जमाफी अशा सर्व योजनांसाठी हेच कार्ड पुरेसे आहे.
- डिजिटल नोंदणी: शेतकऱ्यांची सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध राहील.
- भ्रष्टाचारात घट: पारदर्शक व्यवहार आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) शक्य होईल.
राज्यातील स्थिती
नाशिक जिल्ह्यातील आकडेवारीनुसार – जिल्हा/राज्य एकूण शेतकरी कुटुंबं Farmer ID card असलेले नसलेले नाशिक ८.८४ लाख ५.५६ लाख २.२८ लाख महाराष्ट्र १.५ कोटी ७०% ३०%
ही परिस्थिती पाहता, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी डिजिटल नोंदणीपासून वंचित आहेत.
Farmer ID card चे फायदे
- सर्व योजना एकाच कार्डावर: वेगवेगळी कागदपत्रं जमा करण्याची गरज नाही.
- वेळ आणि पैशाची बचत: अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासता येते.
- बँक खात्याशी जोडणी: लाभ थेट खात्यात जमा होतो.
- डिजिटल पारदर्शकता: भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी.
- आर्थिक सहाय्य सोपे: EMI, कर्ज, अनुदानासाठी सोयीस्कर.
नोंदणी प्रक्रिया
- सुरुवात: १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू.
- कुठे नोंदणी करावी?
- अधिकृत सरकारी वेबसाइटवर
- जवळच्या CSC केंद्रात
- Mobile App द्वारे घरबसल्या
- मदत: ग्रामीण भागात कृषी सहाय्यक मार्गदर्शन करत आहेत.
आवश्यक कागदपत्रं
कागदपत्र उद्देश आधार कार्ड ओळख व जोडणी ७/१२ उतारा जमिनीची मालकी ८-अ नोंदणी शेती तपशील मोबाइल नंबर अपडेट्स व संपर्क बँक खाते तपशील लाभ हस्तांतरण फोटो वैयक्तिक ओळख
शेवटचा सल्ला
सरकारने अंतिम मुदत जाहीर केलेली नसली तरी वेळ वाया न घालवता लवकरात लवकर Farmer ID card साठी नोंदणी करा. ही केवळ एक औपचारिकता नाही, तर आपल्या हक्काच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीची किल्ली आहे.