राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि जमीनधारकांना एक मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. जमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क आता केवळ 200 रुपये करण्यात आले आहे. याआधी ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना 1000 ते 4000 रुपये पर्यंत खर्चिक ठरत होती. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात हलका होणार असून, त्यांना अधिकृत जमिनीचा नकाशा आणि वाटणीपत्र सहज मिळू शकणार आहे.
जमीन मोजणी साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा…
जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण – वाद टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे
शेतीच्या भूमीच्या सीमांवरून अनेक वेळा वाद निर्माण होतात. अनेक वेळा बंधुंच्या किंवा शेजाऱ्यांमध्ये जमीन किती आणि कुणाची यावरून गैरसमज वाढतात. अशावेळी सरकारी मोजणी ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून न्याय देणारे साधन ठरते. सीमारेषा स्पष्ट होणे म्हणजेच हक्काचे अधिकृत दस्तऐवजीकरण.
जमिनीच्या व्यवहारांना अधिकृत आधार – मोजणी अहवालाचा उपयोग
जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये तसेच न्यायालयीन खटल्यांमध्ये सरकारी मोजणी अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मोजणी प्रक्रियेनंतर मिळणारा अधिकृत नकाशा आणि अहवाल हा जमीनधारकाच्या हक्कांची साक्ष असतो. त्यामुळे मोजणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून शाश्वत मालकीच्या हक्काची ओळख असते.
जमीन मोजणी साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा…
अशा आहेत मोजणीच्या विविध सुविधा – आता केवळ 200 रुपयांत होणार वाटणी
महाराष्ट्र शासनाने आता जो निर्णय घेतला आहे त्यानुसार, एकत्र कुटुंबातील जमिनीच्या वाटणीसाठी फक्त 200 रुपये शुल्क भरून नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि जमिनीचा अधिकृत नकाशा मिळणार आहे.
पूर्वीच्या मोजणी प्रक्रियेत तीन प्रमुख श्रेणी होत्या:
- साधी मोजणी – सहा महिन्यांत पूर्ण होणारी प्रक्रिया, शुल्क: 1000 रुपये
- तातडी मोजणी – तीन महिन्यांत पूर्ण होणारी प्रक्रिया, शुल्क: 2000 रुपये
- अतितातडी मोजणी – दोन महिन्यांत पूर्ण होणारी, शुल्क: 3000 रुपये
या तुलनेत आताचा निर्णय म्हणजे एक क्रांतिकारी बदल मानला जात आहे.
ऑनलाईन मोजणी सेवा – घरबसल्या अर्जाची सुविधा
सध्याच्या डिजिटल युगात सरकारने मोजणीसारख्या प्रक्रियाही आता ऑनलाईन केल्या आहेत. भूमी अभिलेख पोर्टल (https://bhulekh.mahabhumi.gov.in) वरून जमीनधारक आता घरबसल्या मोजणीसाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्क ऑनलाईन भरून प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
या प्रकारे करा ऑनलाईन मोजणीसाठी अर्ज:
- भूलेख संकेतस्थळावर नोंदणी करा
- जमीनाची माहिती भरा
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- ऑनलाईन शुल्क भरा
- अर्जाची पावती आणि पुढील अपडेट मिळवा
जमीन मोजणी साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा…
सरकारचा उद्देश स्पष्ट – शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक बोजा कमी करणे
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, “शेतकऱ्यांवर कोणताही अनावश्यक आर्थिक भार नको, म्हणूनच हा निर्णय घेतला गेला आहे.” हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांचा खर्च वाचवणारा नसून, जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अचूक करण्याचा भाग आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी – जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण आता स्वस्तात
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ स्वस्त मोजणीची नाही, तर हक्क आणि सुरक्षिततेची हमी देणारी आहे. जमिनीचे अधिकृत दस्तऐवज हाती आल्यावर व्यवहार सुरक्षित होतात, वाद टाळता येतात आणि भविष्यकालीन गुंतवणुकीसाठी खात्रीशीर आधार मिळतो.
जमीन मोजणी साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा…
शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय, हक्कांच्या दिशेने एक पाऊल पुढे
200 रुपयांत जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सुलभता, पारदर्शकता आणि अधिकार या तिन्ही गोष्टींचं प्रतीक आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय अन्य राज्यांसाठीही एक आदर्श ठरू शकतो.
शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन लवकरात लवकर आपली जमीन अधिकृतपणे मोजून घेणे गरजेचे आहे, कारण जमिनीवरचा हक्क फक्त कागदावर नाही, तर मोजणीच्या नकाशावरही स्पष्ट व्हावा लागतो!