उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर म्हणजेच बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील तब्बल वीस लाख मुलींना राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता मोफत शिक्षण मिळणार आहे. त्या संदर्भातच आपण या लेखातून सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
इयत्ता बारावी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यभरातील तब्बल वीस लाख मुलींना राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता मोफत शिक्षणाची सुविधा मिळणार आहे. त्यामध्ये भरपूर उच्चशिक्षित कोर्सेसचा समावेश आहे, अभियांत्रिकी,मेडिकल आणि फार्मसीसह तब्बल 642 कोर्सेसचा समावेश यामध्ये आहे. राज्य शासन यासाठी दरवर्षी १८०० कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणी याच शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2024 25 पासून होणार आहे.
उच्च शिक्षण मोफत करण्याची कारणे
१.हुशार मुलींना इयत्ता बारावी नंतर कुटुंबाच्या आर्थिक चणचणीमुळे किंवा अडचणीमुळे त्यांना मधूनच शाळा सोडून द्यावी लागते.
२.पुढील उच्च शिक्षणाचा खर्च पालकांना परवडत नसल्यामुळे किंवा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे बारावीनंतरच पालक मुलींचा विवाह लावून देतात. त्यामुळेच 12 वी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या हुशार मुलींची संख्या कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
सदरची परिस्थिती पाहूनच राज्य शासनाने ठोस मार्ग शोधला असून उच्च शिक्षणातील तब्बल 642 कोर्सेसचे शुल्क शासनच भरणार आहे.
उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा राज्य शासनाचा उद्देश
१.ग्रामीण भागातील मुलींची जी उच्च शिक्षणामधील टक्केवारी कमी झाली आहे ती वाढावी हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
२.उच्च शिक्षणाचा खर्च पालकांना परवडत नाही म्हणून बालविवाह लावून देण्याच्या प्रकारावर आळा बसणार आहे.
३. हा निर्णय केवळ मुलींसाठीच लागू असणार आहे.
विद्यापीठाची संलग्नित उच्च महाविद्यालयांमधील तब्बल वीस लाख मुलींसाठी हा निर्णय एक ऐतिहासिक ठरणार आहे. हुशार असूनही आर्थिक चणचणीमुळे किंवा अडचणीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही, ही अडचण आता राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कायमची दूर होणार आहे.
राज्य शासनाच्या नवीन जीआर नुसार
- अंदाजीत उच्च महाविद्यालये- ५३००
- उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुली – २० लाख
- निर्णयातील कोर्सेस- ६४२
- शैक्षणिक शुल्काची रक्कम- १८०० कोटी
आचारसंहितेनंतर कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये होणार अंतिम निर्णय
राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तब्बल वीस लाख मुलींना 642 कोर्सेस च्या माध्यमातून पूर्णपणे मोफत शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. याआधी या कोर्सेसची ५०% की राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरली जात होती, पण आता संपूर्ण शुल्कच राज्य शासन भरणार आहे, त्यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत झाला आहे.
आता फक्त कॅबिनेटमध्येच त्यावर अंतिम निर्णय होणार असून लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय होणार आहे. त्यामुळेच चालू शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे 2024 25 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल.
बारावीच्या निकालानंतर प्रवेश यावेळी फी भरावी लागेल का?
इयत्ता बारावीचा निकाल मंगळवारी म्हणजेच ( 21 मे) ला जाहीर झाला असून, निकालानंतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची लगबग सुरू होईल. अनेकदा प्रवेश घेतानाच शैक्षणिक फी भरावी लागते.पण आचारसंहितेनंतर होणाऱ्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीमध्ये ‘मुलींना उच्च शिक्षण मोफत’ यावर अंतिम निर्णय होणार असल्याने मुलींना प्रवेश देखील मोफतच असेल हे जवळपास निश्चित आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय कोणत्या मुलींसाठी (जात संवर्ग) लागू असेल व त्यासाठी उत्पन्नाची पट किती असेल,यासंबंधीचा निर्णय कॅबिनेटमध्येच होईल.