शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि त्याच्या प्रगतीसाठी शासनाने वेळोवेळी विविध योजना राबवल्या आहेत. याच योजनांपैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “ई-पीक पाहणी” उपक्रम. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सुरू केलेली ही प्रणाली शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी करण्यास मदत करते. या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना वेळ आणि श्रमांची बचत होते, तसेच शासनाला अचूक माहिती मिळून योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होते.
तुमच्या सातबारावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा👇👇
ई-पीक पाहणी प्रक्रिया कशी करावी?
ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना “ई-पीक पाहणी” अॅप डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे. हे अॅप प्ले-स्टोअरवर E-Peek Pahani (DCS) या नावाने उपलब्ध आहे. एकदा अॅप इंस्टॉल केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना त्यांचे खाते क्रमांक आणि गट क्रमांक भरून नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी लागते. नोंदणी प्रक्रियेत, शेतकऱ्यांना काही परवानग्या स्वीकारून आपली शेताची माहिती भरावी लागते.
खाते आणि गट क्रमांकाची निवड
नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी त्यांचे खाते क्रमांक किंवा गट क्रमांक भरून पुढील पायऱ्या पार कराव्यात. या प्रक्रियेत, शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर ओटीपी पाठवला जातो, जो टाकून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा मोबाईल क्रमांक नेहमी अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे.
पिकांची नोंदणी आणि फोटो अपलोड
नोंदणी करताना, शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतातील पिकांचे दोन फोटो घेणे अनिवार्य आहे. या फोटोमधून शेताची भौगोलिक माहिती जसे की अक्षांश आणि रेखांश आपोआप नोंदवले जातात. त्यामुळे नोंदणी अधिक प्रमाणिक होते आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या स्थितीचा अचूक अंदाज घेतला जातो.
ई-पीक पाहणीचे फायदे
ई-पीक पाहणी ही योजना शेतकऱ्यांना अनेक फायदे देणारी आहे. यामधून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. तसेच, पीक कर्ज पडताळणी, पीक विमा योजना आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी देखील ही नोंदणी आवश्यक असते. शेतकऱ्यांना या प्रणालीमुळे त्यांचे पिकांचे अचूक रेकॉर्ड मिळते, ज्यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे सोपे होते.
तुमच्या सातबारावर पिकांची नोंदणी करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा👇👇
कर्ज आणि विमा प्रक्रियेसाठी मदत
शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची किंवा विमा दावा करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा ई-पीक पाहणी यंत्रणेतील नोंदींमुळे हे प्रक्रिया सुलभ होते. यामुळे शेतकऱ्यांना जलद आणि अचूक मदत मिळते. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिरता अधिक मजबूत होते.
ई-पीक पाहणीची अट आणि शिथिलता
शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु, काही शेतकऱ्यांना या अटीचे पालन करणे शक्य नसल्याने, शासनाने सातबारा उताऱ्यावर नोंदी असल्यासही शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला.
ई-पीक पाहणी ही योजना शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राबविण्यात आलेली एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांची पिकांची नोंदणी करणे सोपे झाले आहे, तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होते. शेतकऱ्यांसाठी ही प्रणाली एक विश्वासार्ह आणि सोपी पद्धत बनली असून, त्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामात अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता मिळते. ई-पीक पाहणीचा वापर करून शेतकरी त्यांच्या शेतीचा विकास करण्यास सक्षम होतात, आणि शासनाला देखील शेतकऱ्यांना अधिक परिणामकारक पद्धतीने सहाय्य करता येते.