वडिलांच्या संपत्तीवर कुणाचा आणि किती हक्क यावरुन कुटुंबामध्ये नेहमीच वाद होतात. अनेकदा हे वाद अगदी टोकाला पोहोचून न्यायालयाची पायरी चढण्यापर्यंत जातात. अशावेळी न्यायालये काय निवाडा देतात यावर अनेक गोष्टी ठरतात. अशाच एका खटल्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या संपत्तीवर ऐतिहासिक निकाल दिला. याप्रमाणे वडिलांच्या संपत्तीवर जितका मुलाचा हक्क आहे तितकाच मुलींचाही हक्क आहे. विशेष म्हणजे या निकालाने हिंदू वारस कायदा (दुरुस्ती) 2005 या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याआधी मृत्यू झालेल्या वडिलांच्या मुलींनाही हा संपत्ती मध्ये अधिकार बहाल केला. त्यामुळे भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीत मुलींच्या हक्काला कायदेशीर मान्यता मिळाली. अशाच पद्धतीने मुलींना आपले अधिकार देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अशा कायद्यांचा आपण आढावा घेणार आहोत.
वडिलोपार्जित संपत्ती वरील अधिकार
हिंदू संपत्ती कायद्यात दोन महत्त्वाचे भाग आहेत. त्यात एक वडिलोपार्जित संपत्ती आणि दुसरी स्वअर्जित संपत्ती. आधी वडिलोपार्जित संपत्तीवर केवळ मुलांचा अधिकार होता. मात्र, हिंदू वारस कायदा (दुरुस्ती) 2005 कायद्यानुसार या वडिलोपार्जित संपत्तीत आता मुलग्याइतकाच मुलींचाही अधिकार आहे. वडिल आपल्या मनाप्रमाणे या संपत्तीचं वितरण करु शकत नाही, तसेच मुलीला संपत्ती देण्यास नकारही देऊ शकत नाही.
वडिलांच्या स्व मिळकतीवरील संपत्तीचा कायदा
वडिलांनी स्वतः संपत्ती कमावली असेल तर यावर मुलींचा हक्क काहीसा कमकुवत आहे. वडिलांनी स्वतःच्या पैशातून जमीन खरेदी केली असेल किंवा घर बांधलं असेल किंवा खरेदी केलं असेल तर ही संपत्ती कुणाला द्यायची याचा पूर्णतः अधिकार वडिलांना आहे. त्यामुळे अशा संपत्तीत वडिलांनी मुलीला वाटा देण्यास नकार दिला तर यासाठी मुलींना कोणतेही कायदेशीररीत्या संरक्षण नाहीये.
मृत्युपत्र न लिहिताच वडिलांचा मृत्यू झाल्यास
वडिलांनी जीवंतपणी आपल्या संपत्तीच्या वितरणाबाबत इच्छापत्र तयार केलं नाही आणि अशातच त्यांचा अकस्मात मृत्यू झाला, तर त्यांच्या सर्व वारसदारांचा या संपत्तीवर समान अधिकार असतो. म्हणजेच अशा स्थितीत मुलींचाही या संपत्तीवर मुलांइतकाच अधिकार असतो.
मुलीचा जन्म 2005 नंतरचा असेल आणि वडिलांचा मृत्यू झाल्यास
हिंदू वारस कायद्यानुसार (दुरुस्ती) 2005 मुलीचा जन्म हा कायदा लागू होण्याआधी झालेला असेल अथवा नंतर झालेला असेल यामुळे काहीही फरक पडत नाही. वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचा मुलांइतकाच समान अधिकार असेल. मग ही संपत्ती वडिलोपार्जित असोकी स्वकमाईची असो. मात्र, वडिलांचा मृत्यू हा कायदा लागू होण्याआधी झाला असेल तर मात्र अशा मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार सांगता येणार नाही. त्यांच्या संपत्तीचं वाटप वडिलांच्या इच्छापत्रानुसारच होईल.
अनुकंपा तत्त्वाला अनुसरून वडिलांच्या जागेवर मुलांप्रमाणेच मुलींनाही नोकरीचा अधिकार
नोकरीवर असतानाच वडिलांचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही संस्था अथवा कंपनीत अनुकंपा तत्वावर मुलांप्रमाणेच मुलींनाही नोकरीचा अधिकार आहे. याबाबत देशभरात अनेक उच्च न्यायालयांनी विविध खटल्यांवर निवाडा देताना ही गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट केलेली आहे. केवळ मुलगी विवाहित आहे किंवा अविवाहित आहे या मुद्द्यावर तिला अनुकंपा नोकरीचा अधिकारातून डावलता येणार नाही. याबाबत विलासपूर उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्णय दिलेले आहेत.
बायको आणि मुलीच्या संमतीशिवाय वडील मुलाला संपत्ती देऊ शकतात
वडिलांनी स्वकमाईतून मिळवलेली संपत्ती वडिल आपली पत्नी किंवा मुलीची संमती न घेताच मुलाला भेट देऊ शकतात किंवा त्याच्या नावावर करु शकतात. मात्र पत्नीला घराबाहेर काढलेलं असेल अशा स्थितीत पत्नी याला आव्हान देऊ शकते. तसेच पोटगीची मागणी करु शकते. मुलगी देखील वडिलांच्या या निर्णयाला कायदेशीर पातळीवर आव्हान देऊ शकते.
सुनेचे सासरच्या संपत्तीतील अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, २००५ नुसार सुनेला संपत्तीमध्ये कमी अधिकार मिळाले आहेत. सासू- सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला कोणताही अधिकार नसतो. ती फक्त नवऱ्याच्या संपत्तीवर अधिकार मिळवण्याचा दावा करू शकते.
हिंदू वारसा हक्क कायद्याने विधवा महिलेला पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांच्या बरोबरीने अधिकार मिळतो. तसेच पतीच्या स्वतंत्र संपत्तीमध्ये, त्याने मृत्युपत्र केलेले नसल्यास, मुले आणि सासूच्या बरोबरीने हक्क मिळतो.
परंतु, प्रत्यक्षात अनेकदा विधवा महिलांच्या नावावर जमीन करून देण्यास कुटुंबाचा विरोध असतो. विशेषतः महिलेचे वय कमी असेल, मुले लहान असतील किंवा नसेलच, तर अशावेळी त्यांना त्यांच्या नवऱ्याच्या जमिनीमधील हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. अशावेळी ते न्यायालयातून हक्क मागू शकतात.